२०७२ सालको पर्लयकारी महाभूकम्पमा केन्द्रिय उद्धार ईञ्चार्ज भएर हिमालको पत्र–पत्रमा पुग्ने अवसर पाएँ ।
मनास्लु हिमालदेखि लाङ्गटाङ्ग हुँदै गौरीशंकर र सगरमाथा भएर मकालुबरुण हिमालसम्म पुगेर हिमाल भित्र फसेका पर्वतारोही पर्यटक र सर्वसाधारण जनतालाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउदा एउटा वन्यजन्तु गोठालोको आँखा वनजङ्गल र वन्यजन्तुमा नजाने कुरै थिएन ।
उत्तरतर्फबाट नेपालभित्र छिर्ने सबै नदीमा बिलकूल अस्वभाविक, अप्राकृतिक, असामान्य रङ्गको लेदो पानी बगेको देखियो धेरै ठाउँमा । रसुवागढी पुग्दा त्रिशुली नदीमा रातो रगतको लेदो जस्तो बगेको देखेर म निश्कर्षमा पुगें– “तिब्बतमा झन् ठूलो क्षति भएछ र रातो माटोमा पहिरोले खोलाको सफा पानीको रङ्ग परिवर्तन भएछ ।”
सयौं वर्ष लगाएर हुर्किएका दुर्लभ रुखहरु भीरभरी ढलेका देखिन्थे । भीर पहराबाट गुल्टिएका नावार, घोरल, थार कस्तुरीहरु हातखुट्टा मुण्टो भांच्चिएर खोंच खोल्सा र खोलामा थुप्रिएका थिए ।
यो गोठालोसँग तिनलाई हेर्ने, उद्धार गर्ने, उपचार गर्ने राष्ट्रिय एजेण्डा र प्राथमिकता थिएन । खाली कठैबर भनेर भित्र भित्र मन मात्र रोइरहेको थियो ।
ठीक २ वर्षपछि हिमाल पहाडमा भएको अतिवृष्टिले तराई डुब्यो । वि.सं. २०७४ को डरलाग्दो बाढी र तराईको डुबानले फेरि वन्यजन्तुको ठूलो क्षति भयो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बाढीमा अरु त परै जाउन् पानीमै खेल्ने भिमकाय जनावर गैंडा समेत अड्न सकेनन् र बगेर भारत पुगे । बाघको आहारा प्रजाति चित्तलहरु हजारौंको संख्यामा बगेर गएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीहरु चितवनमा आज पनि भेटिन्छ ।
गत वर्षको भयानक डरलाग्दो आगलागीमा अष्ट्रेलियाले अरबौंको संख्यामा जीवजन्तु गुमायो । लाखौंको संख्यामा जीवजन्तु मानवको आश्रय खोज्न आइलागे । धेरै जीवजन्तुले राम्रो उद्धार र उपचार पनि पाए ।
पंक्तिकारलाई लाग्यो– “वन्यजन्तु संरक्षणमा नेपालले विश्वमा नाम त कमायो तर वन्यजन्तुको उद्धार र उपचारमा गर्न बाँकी काम धेरै रहेछ ।”
यही पृष्ठभूमि र अनुभवमा टेकेर वर्तमान प्राकृतिक प्रकोपलाई वातावरणीय कोणबाट हेर्ने र समाधानको उपाय सुझाउने जमर्को गरेको छु ।
प्राकृतिक प्रकोप
नेपालको प्राकृतिक प्रकोप नियमित चर्या हो । भूकम्पको अन्तराल केही लामो होला । बाढी पहिरो वर्षेउनी हो । हिम पहिरो शित लहर पनि वर्षेउनी हो । तर वर्तमान प्रकोपहरु किन धेरै चुनौतिपूर्ण, जोखिमपूर्ण र पेचिला बन्दै गइरहेका छन् पूर्व उद्धारकर्मी त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु ।
क्षतिको विवरण
जेष्ठ ३० देखि सक्रिय भएको मनसुन अव निस्तेज हुदै समाप्तिको बाटोतर्फ गएको बुझिन्छ । कोरोना कहरको विपदमाथि मनसुनजन्य विपदले यो वर्ष उत्पात मच्चायो ।
गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिरोले मात्र २९५ जनाको ज्यान लियो । ६४ जना बेपत्ता बनायो। २२३ जनालाई घाईते तुल्यायो ।
बाढीको कारण ४२ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो । ३७ जना बेपत्ता हुदा ११ जना घाइते भए ।
उता चट्याङ्गको क्षतिमा ६५ जनाको ज्यान जादा २१२ जना घाइते भए । करिब ३ महिनाको अन्तरालमा मौसमी विपदबाट मात्र ४०२ जनाको ज्यान जानु, १०१ जना बेपत्ता हुनु र ४४६ जना घाइते हुनु भनेको कहालीलाग्दो क्षति हो । बाढी पहिरोका ५८० घटनामा ५१४ घर क्षतिग्रस्त भएको र बिस्थापितको संख्या तथा आर्थिक क्षतिको तथ्यांक प्राप्त हुन बाकी भनिएकोछ ।
विश्वमा अरु धेरै मुलुकहरुले प्राकृतिक बिपदबाट १ जना नागरिकको जीउ जोखिम हुन दिदैनन् । तर नेपालमा जीउ धनको सुरक्षामा व्यक्ति विशेषदेखि राज्य समेतको ठूलो लाहापर्वाही देखिन्छ ।
प्रकोप प्राकृतिक कि मानव निर्मित ?
पंक्तिकारको चासोको विषय यही हो । धेरैको गम्भीर जिज्ञाशा पनि यही हो । क्षतिपूर्ति, सहयोग र राहतको लागि यसलाई प्राकृतिक मानिदिउँ । अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि पनि यसलाई प्राकृतिक मानिदिउ । किनभने प्राकृतिक त मिसिएकै छ ।
तर हामी मानव पानी माथिको ओबानो हुने कि जिम्मेवार भएर आफ्नो खराब कामको हिस्सा स्वीकार पनि गर्ने ?
महाभूकम्प नि:सन्देह प्राकृतिक प्रकोप थियो । तर, मनसुनी वर्षा हाम्रो लागि वरदान हो ।
त्यसको ग्रहण र व्यवस्थापन गर्न हामी आफैं चतुर र बलशाली माहिर खेलाडी हुनुपर्दछ । हिमपहिरोको गुहार पनि नगर्नु शोभनीय हुन्छ ।
यो वर्ष बाढीले भन्दा भीर पहिरोले क्षति धेरै भएको विज्ञहरुको दाबी छ । किन र कसरी भीर पहिरो धेरै त्यसको स्वअनुभव राख्न चाहन्छु ।
पहिलो असर महाभूकम्प र पराकम्पनहरुको हुन सक्दछ । हाम्रो मध्य नेपालको हिमाल पहाडलाई त्यसले थिलथिलो र चिराचिरा पारेको थियो । हरेक वर्षको अतिवृष्टि धान्ने क्षमता ती अस्थिर नाङ्गा भिर पाखासंग थिएन । अहिलेको बजेट र बजेट खाने भिमकाय उपकरण (डोजर, स्काईभेटर) लाई भीर पाखा का वडा वडामा पुर्याइएको छ । अझ छुट्टिएर रहेका २/२ वटा घर घरसम्म पनि पुर्याइएको छ । त्यसलाई विकासको नाम दिइएको छ । जसको बजेट उही कर्मचारी, आफै ठेकेदार, आफै डोजर धनी र ड्राइभर । यो उत्ताउलो विकासको दुरगामी असर प्रति हामी कहिले सम्वेदनशील हुने ?
प्रकृति लुट्को अर्को पाटो झन पेचिलो र सम्वेदनशील छ । ‘हरियो बन नेपालको धन’ माथि फुपुको श्राद्ध छ । सबैले बन क्षेत्र माथि डोजर कुदाएर खुइल्याइएका छन् । ती मेशिनको पहिलो दुश्मन नै हरियो बन क्षेत्र भएको छ । आरा, खुकुरी खुँडाको चोट उहिलेदेखि खाँदै आएको बन जङ्गल अहिले डोजर आतङ्कको फेला परेको छ । अझ अहिले त्यो भन्दा छिटो विद्युतीय आराको फेला परेको छ । छिनमा जङ्गल सफाचट् ।
‘हरियो बन विकासलाई बाधक’ अथवा ‘हरियो बन गोजीको धन’ भन्ने गुह्य एजेण्डा छ, वर्तमान नेतृत्वको । त्यसलाई विडम्बना र दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ । बन क्षेत्रमाथि धावा बोलिरहेको र बन्यजन्तु संरक्षण उपेक्षा भएको कालो काल हो वर्तमान समय आधुनिक इतिहासमा ।
टाढाको कुरा नगर्दा राजधानी समेत बर्षादको समयमा सुरक्षित छैन । हनुमन्ते खोलाले भक्तपुरको तीनकुने क्षेत्रलाई हरेक वर्ष डुबाउने र मान्छे बगाउने गरेको छ । बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, रुद्रमती, टुकुचा सबैमा धानी नसक्नु बाढी आएर जनधनको क्षति गरेको सुन्नु र उद्धारकर्मीहरु राजधानीमा तैनाथ हुनु कति लाजमर्दो कुरो ?
राजकुलो, खोल्सो, खोलो राजनीतिक डनहरुले खाइसकेका छन् । उपत्यकामा नमिचिएको कुनै खोलो छैन । वागमतीलाई स्वतन्त्ररुपमा बग्न दिन २०५ मिटर चौडा क्षेत्र आवश्यक पर्ने ईन्जिनियरिङ्ग मापदण्ड छ । तर त्यसलाई १ चौथाई साँघुरो (१०–३०मि.) गल्छीमा सीमित गरिएको छ । कतिपय चौडा खोलालाई जवरजस्ती हिमपाईपबाट पठाउने चेष्टा गरिएको छ । जब कि जल उत्पन्न प्रकोप विभागले हरेक ५० वर्षमा खोलो फर्किने र आफ्नो क्षेत्रमा फैलिने भविष्यवाणी गरिदिएकै छ । खोला किनारको अतिक्रमण र अव्यवस्थित संरचना निर्माणले राजधानी कुरुप त भएको छ नै असुरक्षित त्यती कै छ ।
काठमाण्डौं उपत्यकाको ७५ प्रतिशत जमिन संरचनाले भरिएको छ । २५ प्रतिशत पनि वन जङ्गलले सुरक्षित छैन । तीब्र शहरीकरणले बाँकी २५ प्रतिशतको भविष्य पनि शहरउन्मुख छ । बन जंगल भएन भने पानी २ गुणा छिटो हुत्तिएर खोलामा हाम फाल्ने भएकोले बाढी र डुबानको समस्या भविष्यमा झन बढ्ने अवश्यम्भावी छ । २०५० सालको जस्तो ५४० मि.मि. अथवा सो भन्दा धेरै वर्षा भयो भने काठमाडौं जोगाउन उद्धारकर्मीहरुलाई धौ धौ पर्ने छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य पूरा गरेर मात्र संरचना निर्माणको बाटो खुल्ने कानूनी प्रावधान छ । तर त्यसलाई राजनीतिक, पदीय र पैसाको प्रभावमा पारी आफू अनुकुलको प्रतिवेदन बनाएर पेलेर संरचना तयार पार्ने जबरजस्ती अभ्यास र नजिर बग्रेल्ती छन् नेपालमा ।
तर श्रावण महिनाको मध्यतिर मकवानपुर बकैयाको गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तथा एक्साभेटर चालकलाई बिना वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्राकृतिक स्रोतमा क्षति पुर्याएको भनेर अदालतले दण्ड गर्ने फैसला गरिदियो । यो दुर्लभ फैसलाको सर्वत्र प्रशंसा भयो । अवदेखि न्याय क्षेत्रको आँखा कान खुलोस् । यसै गरी प्रकृतिको शोषण दोहन र बिनाश गर्ने गिरोहलाई कारवाही गर्दै जावस् । प्रकृतिले न्याय पावस् । प्रकृति रक्षाको लागि यो एउटा हिम्मतिलो उदाहरणीय नजिर हो । विश्व सम्पदाहरुको रक्षा र सम्मानको स्वाभिमान पनि अब न्याय क्षेत्रले स्वतस्फूर्त लिनुपर्दछ ।
विकास निर्माणका काम हुन वा सडक निर्माणका, नेपाली सेनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना काममा हात हाल्नु हुदैन ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका पहरेदार प्रकृतिका मालिक नागरिकहरु स्वयं हुनुपर्दछ । वातावरणीय सञ्चारकर्मीहरुको खबरदारी उत्तिकै असरदार हुने छ ।
प्रकृति र वातावरणविदहरु चनाखो हुनु र सरकारलाई सही पथ प्रदर्शन गराउन सक्रिय हुनुपर्दछ ।
सुझाव
प्रकोपमा वर्तमान भीर पहिरोको समस्या प्राकृतिक भन्दा बढी मानवनिर्मित हुन् । तसर्थ, भूउपयोग नीति तर्जुमा गर्न र शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसैभित्र जमिनको जोखिम नक्शाङ्कन गरेर मात्र उपयुक्त आयोजनाहरु अगाडि बढाईनुपर्दछ ।
वन जंगल, सरकारी र सार्वजनिक जमिन, खोला, सडक, नहर, हाईटेन्सन लाईन अतिक्रमणका कामहरु तत्काल रोकेर त्यहाँ वृक्षारोपण तथा वनजङ्गल विकास गर्नुपर्दछ । पानी हुत्तिएर पुच्छरमा पुग्नबाट रोक्न नदी किनारामा बस्ती एवं संरचना होइन वनजङ्गल विकासको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलाई अनिवार्य पूरा गरेर मात्र संरचना निर्माणका कामहरु अगाडि बढाउने दरो नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
छुट्टिएर रहेका २/४ घर र जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाँउमा सार्ने काम गर्नुपर्दछ । हिमाल पहाडलाई चलाउने गिजोल्ने मेशिन दौडाउने काम बन्द गर्नुपर्दछ । जनश्रमदानबाट बनेका सडक सुरक्षित भएको पाइएको छ । भीर पाखालाई आडिलो बनाउने र अड्याउने बन जङ्गलले हो । विकासको नाममा सडक र कुलो बनाउने भनेर हिमाल र पहाडको खुट्टा र कट्टी काटिदिनु हुदैन । बरु बनजङ्गल लगाएर दरिलो बनाइदिनु पर्दछ ।
सडक र ड्यामहरु अथवा संरचना बनाउदा ईन्जिनियरिङ्ग मापदण्ड अनिवार्य पूरा गर्ने प्रावधान हुनुपर्दछ । अरु देशमा जस्तै हाम्रोमा सडकलाई भन्दा प्राथमिकता नाला, कल्भर्ट, रिटेनिङ्ग वाल, ग्याबिन वाल, जस्ता सहायक संरचनालाई दिने नीति हुनुपर्दछ । सडक कुद्ने जमिन र जमिनमा बग्ने पानीको सही व्यवस्थापन नभए त्यस्तो सडक मजबुत र दीर्घकालिन हुँदैन । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको फाष्ट ट्रयाक पूरा ‘ग्रीन बेल्ट रोड’ हुनुपर्दछ । त्यसको लागि विज्ञको सल्लाहमा उपयुक्त रुख बिरुवाको व्यापक वृक्षारोपण गरेर जमिनलाई स्थिर र मजबुतिकरण गर्ने र हरियालीले सिंगार्ने अतिरिक्त काम गरिदिनुपर्दछ । त्यो बजेट बाहिरको सैनिक श्रमदानको अतिरिक्त उपहार हुन सक्दछ सुन्दर धर्तीमातालाई ।
हरेक गाउँ बस्ती सहर र संरचना निर्माण वातावरणमैत्री र हरियालीमैत्री हुनुपर्दछ । गहिरो भौगर्भिक ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन गरेर मात्र आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । हरेक प्रदेश र स्थानीय ईकाईसम्म वनविज्ञ, वातावरणविज्ञ, पहिरो विज्ञको पहुँच र गहिरो अध्ययन हुनुपर्दछ ।
कमसेकम् प्रकोपको श्रोत मानव निर्मित खेलाची र लाहापर्वाही नहोस् । वन जङ्गल र हरियाली अनिवार्य पूर्व शर्त हो भीर पहिरोको रोकथाम गर्ने । अन्त्यमा, प्रकोपपछि उद्धारमा जुट्ने र जनधनको क्षति बेहोर्ने भन्दा प्रकोप आउन नदिने वातावरणमैत्री उपाय अङ्गीकार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । त्यो नै प्रकृति र मानव दुवैलाई विन विनको सुन्दर अवस्था हुनेछ ।
भोली अक्टोबर १३ प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको उपलक्ष्यमा हरियो नेपाल सुरक्षित नेपालीको निमित्त शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
